दूरसंचार नियामक ट्राई ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं की पेशकश की अनुमति सोमवार को दे दी। ट्राई की इस पहल से एसटीडी शुल्क में और कमी आ सकती है। |
ट्राई ने कहा कि इससे ग्राहकों को सस्ती इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्राप्त होगी। इस कदम के बाद भारत का दूरसंचार क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय मानदंड प्राप्त कर लेगा। ट्राई की सिफारिशों के अनुसार इस कदम के बाद एसटीडी सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को पब्लिक इंटरनेट के जरिये इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) से जोड़ा जाएगा तथा दोनों सेवा प्रदाताओं के बीच इसके लिए आपस में एक समझौता होगा। इसके तहत पर्सनल कंप्यूटर से फिक्स्ड लाइन और मोबाइल फोन पर काल की अनुमति होगी। मौजूदा समय में दो कंप्यूटरों के बीच वायस कॉल तो होती है, लेकिन इसके जरिए मोबाइल अथवा फिक्स्ड फोन पर यह कॉल नहीं की जा सकती। बहरहाल, इस मंजूरी के बाद अब इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए राजस्व के बहुत सारे रास्ते खुल जाने की उम्मीद है। दूरसंचार विभाग की तकनीकी प्रशाखा, टेलिकॉम इंजीनियरिंग सेन्टर (टीईसी ) आईएसपी के लिए नंबर योजना की रूपरेखा तैयार करेगी, ताकि वे दूरसंचार सेवाओं की पेशकश कर सकें। ट्राई ने कहा कि पहचान किए गए ब्लॉक से टेलीफोन नंबर आईएसपी, यूनीफाइड एक्सेस सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों, बेसिक सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों और सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को आवंटित किए जाएंगे। ट्राई ने सुरक्षा मामले पर कहा कि आईएसपी को इंटरसेप्शन उपकरण लगाना होगा। इंटरनेट टेलीफोनी के तहत पर्सनल कं प्यूटर से फिक्सड लाइन और मोबाइल पर कॉल की होगी अनुमति एसटीडी की दरें होंगी सस्ती एसटीडी सेवा देने वाली कंपनियों को इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों से जोड़ा जाएगा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाए जाएंगे इंटरसेप्शन उपकरण क्या है इंटरनेट फोन इंटरनेट फोन के तहत बिना किसी स्थानीय फोन कंपनी की मौजूदगी से हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के जरिये स्थानीय या लंबी दूरी की कॉल की जा सकती है। इसमें सारी कॉल ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक् शन के जरिये ही नियंत्रित की जाती हैं। कैसे काम करेगी यह तकनीक इंटरनेट फोन के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है- एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने वाली फोन कंपनी से सब्सक्रिप्शन और एक ब्रॉडबैंड आईपी फोन। |
Monday, August 18, 2008
...लो कर लो अब इंटरनेट से भी बात
ट्राई का नया फैसला
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